प्रशासनिक सेटअप

प्रभागों

जिले में चार उप-मंडल हैं- जींद, नरवाना, सफीदों और उचाना। जींद उप-विभाजन को दो तहसीलों में विभाजित किया गया है: जींद और जुलाना । नरवाना, उचाना और सफीदों उप-मंडल में क्रमशः प्रत्येक एक तहसील, नरवाना, उचाना और सफीडन शामिल हैं।

इस जिले में पांच विधानसभा क्षेत्र हैं: जुलाना, सफीदों, जींद, उचाना कलां और नरवाना ।

प्रशासनिक अधिकारी

उपायुक्त

जिला प्रशासन को जिला उपायुक्त के पास निहित किया गया है जो कि प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, हिसार के विभागीय आयुक्त के अधीन है। वह एक ही समय में जिला उपायुक्त , जिला मजिस्ट्रेट व जिला कलेक्टर भी है | उपायुक्त होने के रूप में वह जिले का कार्यकारी प्रमुख होने के साथ साथ विकास , पंचायत , स्थानीय निकायों व नागरिक प्रशासन का प्रमुख होता है | जिला मजिस्ट्रेट के रूप में वह कानून एवं व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है और पुलिस और अभियोजन एजेंसी का प्रमुख हैं। कलेक्टर के रूप में, वह राजस्व प्रशासन का मुख्य अधिकारी हैं और भूमि राजस्व संग्रह के लिए जिम्मेदार है और जिले में सबसे बड़ा राजस्व न्यायिक अधिकारी भी है। वह जिला चुनाव अधिकारी और पंजीकरण कार्य के लिए रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करता है। वह अपने जिले में अन्य सरकारी एजेंसियों पर समग्र पर्यवेक्षण का अभ्यास करते हैं। वह संक्षेप में, जिला प्रशासन के प्रमुख, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय अधिकारी, जनता और सरकार को जोड़ने वाली कड़ी, वह समय समय पर सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को निष्पादित करता है , सरकार द्वारा बनाये गये नियमो का संचालन करता है | डिप्टी कमिश्नर के मुख्य कार्य को व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है | उपायुक्त के रूप में विकास और जन कल्याण गतिविधियों को लागू करने वाला | जिला कलेक्टर के रूप में जिला राजस्व अधिकारी | जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कानून और व्यवस्था कार्य प्रमुख | इस प्रकार, वह विभिन्न अवसरों पर उपायुक्त, जिला
कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक में उनकी भूमिका को संक्षिप्त रूप में वर्णित किया गया है |

उप आयुक्त के रूप में

वह जिले के कार्यकारी अधिकारी के रूप में नागरिक प्रशासन, विकास, पंचायत, स्थानीय निकायों के क्षेत्र में हो रहे कार्यो के जिम्मेदार होता है | अपने कार्यालय के अत्यधिक महत्व के कारण, उपायुक्त को प्रशासन में दक्षता की माप की जाती है।
लिपिक स्टाफ के काम की निगरानी के लिए, डिप्टी कमिश्नर के पास एक कार्यालय अधीक्षक होता है | वह अपने कार्यालय के विभिन्न विभागों के कामकाज का मार्गदर्शन करता है | प्रत्येक शाखा के नेतृत्व के लिए एक सहायक होता है और कार्यात्मक के बाद उसे जाना जाता है | उदाहरण के लिए, स्थापना सहायक (ई०ए०) कि देख रेख में कार्य करने वाली शाखा ई० ए० शाखा के नाम से जानी जाती है | विविध सहायक (एम० ए०) के तहत वाली शाखा को एम० ए० शाखा के रूप में जाना जाता है | एक सहायक को दो प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं –

उसे उसके अधीन काम करने वाले अधिकारियों के काम की निगरानी करनी होती है तथा मामलो का निपटान अपने स्तर पर करना या अपने वरिष्ठ अधिकारीयों के पास भेज कर करना होता है | एक सहायक के पास एक या एक से ज्यादा लिपिक होते हैं | उपायुक्त कार्यालय की शाखाओं की संख्या अलग अलग जिलों में अलग अलग हो सकती है जो कि उस जिले की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है | परन्तु आवश्यक शाखाएं लगभग सभी जिलों में होती हैं जैसे कि स्थापना शाखा, नाज़र शाखा, सदर कानूनगो शाखा, विकास शाखा (डी० ए०) , विविध शाखा (एम० ए०) , लाइसेंसिंग शाखा, शिकायत और पूछताछ शाखा, स्थानीय निधि शाखा, जिला राजस्व लेखा शाखा, बाढ़ राहत शाखा, राजस्व अभिलेख शाखा, अभिलेख एवं समस्या शाखा , सदर प्रतिलिपि एजेंसी, पंजीकरण शाखा, पेशी शाखा इत्यादि |

जिला कलेक्टर के रूप में

जिला में कानून और व्यवस्था के रखरखाव के लिए डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार है। वह आपराधिक प्रशासन का मुखिया है और जिले के सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की देखरेख करते हैं और पुलिस के कार्यों को नियंत्रित करते हैं और निर्देश देते हैं। जिले में जेलों और लॉक-अप के प्रशासन पर उनके पर्यवेक्षी अधिकार हैं।

उपर्युक्त कर्तव्यों के अलावा उप-आयुक्त, जिला कलेक्टर, और जिलाधिकारी के रूप में, वह विस्थापित व्यक्तियों (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1 9 54 के तहत उप कस्टोडियन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षमता में उनकी कर्तव्यों हैं: के आदेश के खिलाफ संशोधन ग्रामीण इलाकों में जमीन और घरों के आवंटन के संबंध में तहसीलदार और ग्रामीण प्रभारी अधिकारी; शहरी इलाकों में घरों और दुकानों के आवंटन के बारे में जिला किराया अधिकारी के आदेश के खिलाफ संशोधन और खाली उत्त्पत्ति के संबंध में सहायक कस्टोडियन (न्यायिक) से प्राप्त मामलों के निपटान करता है

जिला प्रशासन के प्रमुख के रूप में उपायुक्त की स्थिति विस्तार की जिम्मेदारियों में से एक बन गई है। जैसा कि वह नागरिक प्रशासन के कार्यकारी प्रमुख हैं, जिले के सभी विभाग, जो अन्यथा अपने स्वयं के अधिकारियों के पास है, उन्हें मार्गदर्शन और समन्वय के लिए देखें। वह नगरपालिका समितियों, बाजार समितियों, पंचायत, पंचायत समिति, सामुदायिक विकास ब्लॉक और जिला परिषद के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो पंचायती राज के अधिकार और विस्तार के विकेंद्रीकरण के साथ अस्तित्व में आई थी। वह ग्रामीण विकास योजनाओं के निष्पादन के लिए भी जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त, जिला चुनाव अधिकारी के रूप में, समय-समय पर जिले में आयोजित सभी चुनावों के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित आचरण के लिए वह जिम्मेदार हैं। लोकसभा क्षेत्र / उनके जिले के निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए, वह रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य करता है। वह दशवर्षीय जनगणना के दौरान सक्रिय सहायता प्रदान करता है वह दुर्लभ आवश्यक वस्तुओं के वितरण को नियंत्रित और नियंत्रित करता है, आदि। वह अपने अधिकार क्षेत्र में सैन्य अधिकारियों के साथ संपर्क रखता है और सैन्य उद्देश्यों के लिए भूमि की मांग के लिए सक्षम प्राधिकरण है। सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले में जो किसी भी सरकारी विभाग के क्षेत्र में विशेष रूप से नहीं आते हैं, राज्य या मध्य, वह, एक सामान्य प्रशासक के रूप में, सार्वजनिक हित में इस मामले का संज्ञान लेना आवश्यक है और उसे इसके तर्कसंगत निष्कर्ष पर ले जाना चाहिए। कुछ सरकारी विभाग की मदद करना या अपने कार्यालय में मामले को संसाधित करना। संक्षेप में, ज़िन्दगी में कुछ भी महत्व नहीं है, जिसके साथ वह सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े नहीं है।

अतिरिक्त उपायुक्त

अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर, डी.आर.डी.ए. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, अतिरिक्त उपायुक्त का पद, अपने दिन-प्रतिदिन के कार्य में, उपायुक्त की सहायता के लिए बनाया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त को नियमों के तहत उपायुक्त की ही शाक्तिया मिलती है।

एसडीएम और उप-विभागीय अधिकारी

उप-विभागीय अधिकारी (सिविल) उप-प्रभाग के मुख्य सिविल अधिकारी हैं। वास्तव में, वह अपने उप-डिवीजन के एक छोटे से उपायुक्त हैं। उसके पास उप-विभाजन में काम करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं। वह तहसीलदारों और उनके कर्मचारियों पर सीधा नियंत्रण करते हैं। वह नियमित मामलों पर सरकार और अन्य विभागों के साथ सीधे रूप से संबोधित करने के लिए सक्षम है। उनके मुख्य कर्तव्य, जैसे डिप्टी कमिश्नर, जैसे राजस्व, कार्यकारी और न्यायिक कार्य शामिल हैं राजस्व मामलों में, वह सहायक कलेक्टर पहला ग्रेड हैं लेकिन कलेक्टर की शक्तियों को कुछ कृत्यों के तहत उन्हें सौंप दिया गया है।

अपने अधिकार क्षेत्र में राजस्व, मजिस्ट्रेट, कार्यकारी और विकास मामलों से संबंधित उप-विभागीय अधिकारी की शक्तियां और जिम्मेदारियां, उपायुक्त के समान हैं। उनके राजस्व कर्तव्यों में मूल्यांकन से सभी मामलों की देखरेख और भूमि राजस्व संग्रह के लिए निरीक्षण शामिल है; उपविभाग में सभी अधिकारियों के काम का समन्वय, विशेषकर राजस्व विभागों, कृषि, पशुपालन और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों में उपमंडल के अंतर्गंत आते है

उनके मैजिस्ट्रेटिक कर्तव्य

उपविभाग में पुलिस के साथ संपर्क और समन्वय; विभिन्न समुदायों और कक्षाओं के बीच संबंधों को देखते हुए; विशेष सावधानी और आपातकाल में कार्रवाई, विशेष रूप से त्योहारों से जुड़ी; और जिला मजिस्ट्रेट को सिफारिशें, जब वह स्वत: नहीं है, हथियार लाइसेंस के लिए उनके क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर प्रभावी पर्यवेक्षण करने के लिए उनके पास अपराधी प्रक्रिया संहिता, पंजाब पुलिस नियम और अन्य कानूनों के तहत पर्याप्त शक्तियां हैं।

अपनी कार्यकारी क्षमता में, वह किसी भी रिकॉर्ड और रजिस्टरों के लिए कॉल कर सकता है जो अपराध से निपटता है, पुलिस थाने से और पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को उन मामलों की व्याख्या करने के लिए उनके पास आने के लिए कह सकता है। वह एक अवधि के दौरान शांतिपूर्ण आचरण के लिए सामाजिक-सामाजिक तत्वों को बाँध सकता है। वह स्थानीय निकायों और बाजार समितियों के साथ सार्वजनिक और अधिक घनिष्ठ संबंधों के साथ मिलकर संपर्क करने का आदेश देता है।

उन्होंने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें प्रशासन की सुचारु रूप से चलने और विकास योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए उपखंड में अन्य सरकारी अधिकारियों से सहकारिता और सहायता की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण पॉलिसी मामलों पर, हालांकि, उन्हें डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से मामलों को मार्ग में रखने की आवश्यकता है।

विधानसभा के चुनाव के लिए, आम तौर पर उनके अधिकार क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र / निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए, उन्हें आम तौर पर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है।

तहसीलदार / नाइब तहसीलदार

तहसीलदार और नाइब तहसीलदार, राजस्व प्रशासन में प्रमुख अधिकारी हैं और सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी के व्यायाम अधिकार हैं। विभाजन के मामले तय करते समय; तहसीलदार सहायक कलेक्टर 1 ग्रेड की शक्तियां ग्रहण करता है। उनका मुख्य कार्य राजस्व संग्रहण, तहसीलदार और नायाब तहसीलदार को उनके क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्रा करता है। राजस्व रिकॉर्ड और फसल के आंकड़े उनके द्वारा बनाए जाते हैं।

तहसीलदार और नाइब-तहसीलदार सरकार को देय भूमि राजस्व और अन्य देय राशि के संग्रह के लिए जिम्मेदार हैं। अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों के संपर्क में रहने के लिए, मौसमी शर्तों और फसलों की स्थिति का पालन करने के लिए, किसानों की कठिनाइयों को सुनने के लिए और ताकावी ऋण वितरित करने के लिए, तहसीलदार और नाइब-तहसीलदार बड़े पैमाने पर अपने अधिकार क्षेत्र में क्षेत्रों का दौरा करते हैं। वे मौके पर तत्काल मामलों का निर्णय लेते हैं, जैसे खाता पुस्तकों में प्रविष्टियां सुधारना, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले लोगों को राहत प्रदान करना आदि। दौरे से उनकी वापसी पर, वे रिपोर्ट तैयार करते हैं और सरकार को छूट या निस्तारण-साइयनफ़ैंड राजस्व की सिफारिश करते हैं और रिकार्ड अपटोडेट लाओ वे अन्य प्रकार के काम करने के साथ-साथ किराये की विवाद, किरायेदारों के किराया निकास, खाता पुस्तकों में प्रविष्टियां आदि के निपटारे के लिए कोर्ट में बैठते हैं।

जिले में तहसीलदार और नायाब तहसीलदार को निम्नलिखित राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है: –

• अधिकारी कानूनगो
• सहायक अधिकारी कानूनगो
• फील्ड कानूनगो
• पशी कनुनगो
• कृषि कानूनगो
• पटवारियों

डिप्टी कमिश्नर रजिस्ट्रार है और जिले में पंजीकरण कार्य के लिए जिम्मेदार है। जींद, नरवाना और सफीदों में तहसीलदार और नायाब तहसीलदार क्रमशः उप-रजिस्ट्रार और संयुक्त उप-पंजीयक के कार्य करते हैं।